बीरगंज, पर्सा।
एमसीसी विवाद अहिले नेपालमा चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ । एमसीसीले गर्दा अहिलेको नेपाली समाज एवम राजनीतिक दलबीच विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको छ ।
एक पक्षले एमसीसी पारित गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ भने अर्कोले कुनै हालतमा यसलाइ रोक्नु पर्ने अडान लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो पास गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ भने सत्ताधारी पार्टी नेकपाको मत यो विषयमा विभाजन भएको छ ।
शुरुमा एमसीसीलाई अमेरिकी सरकारबाट नेपालको सडक स्तरोन्नति एवं उर्जा प्रवद्र्धनको निम्ति सहायताको रुपमा बुझिएको थियो । तर सम्झौता अध्ययन गरेपछी ठूलो रकमको अनुदान आउने भए पनि यो नेपालको हितमा छैन् ।
गत वर्ष मे महिनामा नेपाल भ्रमणको क्रममा अमेरिकी विदेश विभाग अन्तर्गतको दक्षिण एसियाका सहायक सचिव डेभिड जे रान्जले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भनेर तर्क पेश गरेका थिए । सहायक सचिवको कुरा सही हो भने, यसले हाम्रो विदेश नीतिलाई च्यालेन्ज गर्छ र यो हाम्रो लागि ठिक होइन् ।
हाम्रो पार्टी नेकपाका अधिकांश शिर्ष नेताहरूले पनि एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको खण्डमा सैनिक गठबन्धन जस्तो देखिने सैनिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकी सरकारको राय माग गर्नु भएको छ र असंलग्न नीति अन्तर्गत नेपाल सामेल हुन नहुने भन्दै जोडदार आवाज पनि उठाउनु भएको छ ।
एमसीसी राष्ट्रिय हित विपरीत यो अर्थमा पनि छ, झट्टै हेर्दा नेपालको सडक स्तरोन्नति एवं उर्जा प्रवद्र्धनको निम्ति सहयताको रुपमा बुझिएता पनि एमसीसी मा हस्ताक्षर भएका बुँदाहरु नियाल्दा भयानक र राष्ट्रिय हित विपरीत रहेका छन् ।
जस्तै धारा ३ को दफा ३.२ (च ) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ जस अनुरुप यो परियोजनामा कार्यहरु गर्दा नविन वस्तुको विकास भएमा या उत्खनन भएमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ ।
धारा ३ को दफा ३ (८) (क) परियोजना लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनिले मात्र गर्न सक्नेछ, जस अनुरुप यो परियोजनामा नेपाललाई १३० मिलियन डलर लगानीको हिसाब किताबको पारदर्शिता रहनेछैन र सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकामा निहित हुनेछ ।
धारा ५ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ जस अनुरुप यो परियोजना नेपालमा संचालित भएतापनि नेपालको संविधान, कानुन र ऐन लागु हुनेछैन ।
अनुसूची १ (ग) को २ (एस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने छ जस अनुरुप एमसीसी परियोजना नेपाल सरकार मातहत हुने छैन र नेपाल सरकार भन्दा सर्वपरी रहनेछ ।
अनुसुची ४ (क) (नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समेत समर्थन गरेको हुनुपर्छ (यसको मतलब यो हुन्छ कि नेपालको भूभागमै परियोजनाका कार्य हुने भएता पनि भारतको समर्थन लिनु पर्ने छ जुन नेपालको स्वाधीनता, सर्वभौमिकताको विपक्षमा छ ।
यसको साथसाथै इन्डो प्यासिफिक रणनीति छिमेकि मुलुक चीन घेर्ने रणनीति एवं चीनले अघि सारेको आर्थिक सहकार्यको परियोजना बेल्ट तथा रोड परियोजनाको काउन्टरमा अघि सारिएको सैन्य रणनीति हो ।
असंलग्न पररास्ट्र निति अंगाल्ने नेपालले आर्थिक सहायताको स्वरुपमा देखा पर्ने सैन्य रणनीतिको दलदलमा फस्ने हो भने कालान्तारसम्म नेपालको भूराजनितिमा असर देखिनै रहनेछ छ र इराक, अफगानिस्तान र सिरिया जस्तै बिदेशीहरुको क्रिडास्थलमा परिणत हुनेछ ।
त्यसै गरि नेपालको संविधान, कानुन, नियमावली र सर्वोच्चका आदेश निस्कृय हुने प्रावधान, नेपालको बोर्ड बनाउने र बोर्डको उत्तरदायित्व सरकारप्रति नहुने, केवल न्यायालयले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने, आयोजनाको अमेरिकी संघिय कानुन लाग्ने र एमसीसीका कर्मचारीमाथि नेपाली कानुन नलाग्ने , भारतको सहमति लिनुपर्ने लगायतका बुंदाहरुले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
५०० मिलियन डलर भनेको नेपालको (२०७६/७७)को कुल बजेटको झन्डै ३ प्रतिशत मात्र हो, यो छोटो रकम हामी अन्य ठाउँबाट सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तसर्थ यो पारित गरेर हामीले स्वाभिमान गुमाउनु हुँदैन ।
(लेखक : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश २ समिति सदस्य हुन)
