Get real time updates directly on you device, subscribe now.
वीरगञ्ज // पप्पु कन्स्ट्रक्सले वीरगञ्जको भेडाहा नदीमा पुल बनाएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, सडक विभागले न बाटोको लागि जग्गाको विवाद मिलाउन सकेको छ, न त पुल हस्तान्तरण हुन सकेको छ । सडक विभागले सम्पर्क सडकको विवाद मिलाउन नसक्दा निर्माण भइसकेको पुल हस्तान्तरण हुन पाएको छैन ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ३१ स्थित भेडाहा खोलामा ७० मीटर लामो पुल निर्माण सकिएको १ वर्ष बितिसकेको छ । पुलको दुवैतर्फ सम्पर्क सडकका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा सडक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पुल तयारी अवस्थामा छ । तर, पुललाई जोड्न दुवैतर्फ जग्गा छैन ।
स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । पुल निर्माण भइसकेपछि पर्सा जिल्ला अदालतमा परेका २ ओटा बेग्लाबेग्लै मुद्दामा निर्माण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश भएको छ । काम अघि बढाउन नपाएपछि ठेकेदारले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई पुल हस्तान्तरणका लागि पत्र लेखेको छ । तर, सडक कार्यालयले निर्णय दिन सकेको छैन । सम्पर्क सडक टुंगो नलागी रजनीतिक दबाबमा ल्याइएको यो योजना विकासका नाममा बेथितिको उदाहरण बनेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख सुमन योगेशले अदालतको अन्तरिम आदेश आएकाले काम अघि बढाउन नमिलेको बताए । सडक विभागसित मुआब्जा दिने बजेट नभएको र अहिलेसम्म स्थानीयको समन्वयमा निर्माण अघि बढाउने अभ्यास रहेको उनले बताए । पप्पुसँग साझेदारीमा पुल निर्माणमा सहभागी समा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जहुर आलमले विवाद गर्ने स्थानीयलाई सुरुमै ६ लाख रुपैयाँ दिएर काम अघि बढाएको बताए । सडक बनाउन लाग्दा स्थानीयले बखेडा झिकेको दाबी आलमको छ ।
पुल निर्माणको ठेक्का २०७१ असारमा पप्पु÷समा जेभीले लिएका थिए । साढे ७ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा दुवैतर्फ पुललाई जोड्ने ८ सय मीटर बाटो बनाउन बाँकी रहेको आलमले बताए । ‘सबै काम सकिएको छ । दुईतिरको बाटो पिचमात्रै बाँकी हो,’ उनले भने ।
सडकले मुआब्जा नमिलाउँदा बाटो निर्माण अवरुद्ध भएको आलमको भनाइ छ । ‘पटकपटक पत्राचार गरिसक्यौं । सडकले न काम गर्ने ठाउँ दिन्छ, न पुल जिम्मा लिन्छ,’ उनले भने । विभागकै कमजारीले ढिलाई भइरहेको यो पुललाई सडकले उल्टै रुग्ण योजनामा राखेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ ।
डिभिजन प्रमुख योगेशले यो ठेक्कामा ठेकेदारको कमजोरी नदेखिएकाले रुग्ण ठेक्कामा राख्न नमिल्ने बताए । विभागसँग मुआब्जाद दिने बजेट नभएकाले स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न पत्र लेखिएको पनि उनले बताए । ‘हामीले स्थानीय जग्गाधनीसित समन्वय गरेर बाटोको विवाद मिलाउन वीरगञ्ज महानगरलाई पत्र लेखेका छौं,’ प्रमुख योगेशले भने, महानगरले मिलाउन नसके पुल यथास्थितिमै महानगरलाई हस्तान्तरण गर्छौंं ।’ मुआब्जाको बजेट दिन नसक्ने भए हस्तान्तरको निर्णयका लागि विभागलाई आग्रह गरिएको डिभिजन प्रमुख योगेशले बताए । ‘हस्तान्तरण भइसकेपछि बाटो बनाउने जिम्मेवारी महानगरको हुन्छ,’ उनले भने । महानगरले यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सडक विभागले बताएको छ ।
