सुचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा प्रेस विज्ञप्ती
अनिल पाण्डेय
कलैया बारा
आम नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक हितको सूचना माग्न पाउने र सार्वजनिक काम काजको विषयमा थाहाँ पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र सोही अनुसार बनेको सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ ले सुनिश्चित गरेको सर्वविदितै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले अझ देशलाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय शासनतर्फ उन्मुख हुन अभिप्रेरित गरेको अवस्था छ । यसले अझ बढि नागरिकको मौलिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गरि राज्यका संयन्त्रहरुले, सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने कामकाज, सेवा, सुविधा आदिको बारेमा सरल र पारदर्शि रुपमा आम नागरिकहरुको घरदैलो सम्मै पुगेर सुसुचित गर्नुपर्ने, स्वतःस्फूर्त रुपमा सेवा सुविधा पुर्याउनुका साथै सो बारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने मान्यता समेत स्पष्ट रहेको छ ।
जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अभिप्रायले संचालनमा ल्याईएको जिल्ला आर्युवेद स्वास्थ्य केन्द्र पर्सा, विरगंजका प्रमुख रमेश मिश्र र सूचना अधिकारी नागेन्द्र प्रसाद पटेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, विरगंजका प्रहरी प्रमुख सँगको मिलेमतोमा सूचना मागकर्ताहरु मनोज रौनियार(सूचनाको हकका लागि राष्ट्यि संजाल केन्द्रिय सदस्य), उदय कुशवाहा, प्रविण मनिपाल , प्रमिला गिरी, दिपनारायण प्रसाद यादव, सलामत हुसेन मन्सुर, केशर दास, रुपेश सिंह, विरेन्द्र यादव लगायतका ९ जना सूचना माँगकर्ताहरुलाई जवरजस्ती प्रहरीको भ्यानमा राखि नियन्त्रणमा लिइएको छ। प्रहरी परिसरमा ७ जनालाई र २ जनालाई हिरासतमा राखिएको घटनाले लोकतन्त्र, संघिय शासन पद्धती र सुशासनको धज्जी उडाएको प्रष्ट देखिएकोछ । यसले एउटा प्रश्न अवश्य उब्जाएको छ, देश विधीको शासनमा चलेको छ कि निरंकुशताको चंगुलबाट ? यस घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र यसका प्रमुखले समेत कानुनको उल्लंघन र विधीको शासनको धज्जी उडाएको प्रष्ट देखिन्छ ।
आज मिति २०७७।०७।१७ गते सोमबार दिनको १ बजेको समयमा पर्सा जिल्ला, विरगंज स्थित जिल्ला आर्युवेद स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यालय समयमा ९ जना सुचना मागकर्ताहरुले छुट्टा छुट्टै रुपमा कार्यालयको कर्मचारीको विवरण, बार्षिक आम्दानी र खर्च, समिक्षा गोष्ठीको खर्चहिसाव र सूचना अधिकारीको पूर्ण विवरण लगायतका सूचना माग गरी सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न गएकोमा नागरिकले थाहाँ पाउने मौलिक हक अधिकारलाई नै कुण्ठित पार्ने उद्देश्यले कार्यालय प्रमुख मिश्र र सूचना अधिकारी पटेलले जवरजस्ती सुचना माँग निवेदनमा टिकट टाँस गर्न लगाएकाथिए। अनि निवेदन दर्ता नगरी कार्यालयको माथिल्लो तल्लाबाट सबै निवेदनहरु तल फाली प्रहरी बोलाई जवरजस्ती सबै सूचना मागकर्ताहरुलाई पक्राउ गरी प्रहरी नियन्त्रणमा लिईएको घटना प्रति संजाल गहिरो खेद प्रकट गर्दछ। साथै आम नागरिकले कानुन बमोजिम पाएको मौलिक हकको आधारमा सार्वजनिक हितको सूचना माग गर्न जाँदा गरिएको यस्तो निकृष्ट अमानविय व्यवहारको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं ।
सबै विधि र प्रक्रिया पुर्याएर पटक पटक सूचना माग गर्दा समेत नदिईएको र पछिल्लो पटक सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ताका लागि कार्यालयमा जाँदा निवेदन दर्ता नगरी आफ्नो कालो कर्तुतहरुको भण्डाफोर हुने डरले सूचना दिन ईन्कार गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
अतः उक्त घटनाको राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत यथाशिघ्र छानबिन गरी घटनामा संलग्न दोषी पदाधिकारीहरुमाथी यथाशिघ्र कानुनी कारवाही अगाडी बढाउन र पिडित सूचना मागकर्ताहरुलाई यथाशिघ्र माग गरिए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनका लागि र जवरजस्ती टिकट टाँस गरिएकोले सो वापतको लागेको शुल्क समेत सम्बन्धित सूचना मागकर्ताहरुलाई कार्यालयको तर्फबाट नियमअनुसार फिर्ता गराउन पहल गरिदिनका साथै अनुशासन विहिन कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई सूचना नदिएकोले कानुन बमोजिम हुने सजायका लागि ठोस र उचित आदेश गर्नगराउनका लागि जोडदार माग विज्ञप्ती मार्फत गरिएको छ।
“सम्पूर्ण अधिकारको एउटै अधिकार सूचनाको अधिकार” लाई मूर्त रुप दिन देशैभरी हजारौंको संख्यामा अहोरात्र स्वयंसेवी भावले क्रियाशिल रहनुभएका सूचनाको हकका अभियन्ता साथीहरुलाई यस्तो निरंकुश, भ्रष्ट र तानाशाही प्रवृतिको घोर विरोध गर्दै स्थानिय सरकारलाई जवाफदेहि र सुशासनमुखी बनाउन आ–आफ्नो नजिकको सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना माग अभियानलाई अझ तिव्र बनाउन आम नागरिकहरुसँग समेत आफनो र सर्वजनिक हितको सूचना निर्धक्क सँग माग गर्नका लागि जनचेतना जगाउन आव्हान पनि विज्ञप्ती मार्फत गरिएको छ।
केन्द्रिय समितिको तर्फबाट उम्मीद बागचन्द सँयोजक , विश्वजीत तिवारी सह सँयोजक र अजय कुमार साह सदस्य सचिवको हस्ताक्षरबाट प्रेस विज्ञप्ती निकालिएको छ भने प्रदेश समितिको तर्फबाट
राजु श्रेष्ठ र विष्णु चौलागाई (प्रदेश नं.१) , मुकेश कुशवाहा र मनोज प्रसाद रौनियार (प्रदेश नं.२) , शर्मिला पंण्डित र कुमार अधिकारी(बागमति प्रदेश), दिपक आचार्य (गण्डकी प्रदेश), बसन्त बन्जाडे (लुम्बीनी प्रदेश), खगेन्द्र भट्टराई र गणेश बानियाँ (कर्णाली प्रदेश), प्रेम ढुँगाना (सुदुरपश्चिम प्रदेश) बाट पनि सल्लाह रहेको छ।
