कलैया, बारा।
हुनत हालको अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा रहेको हाम्रो शुन्दर शान्त विशाल नेपाल अब गृह युद्धमा जना थालेको अवस्था रहेको देखिन्छ। पारा पुर्वकालको घटना आज करिब दुई दसक पश्चात हाम्रो समाज सम्म आई पुगेको कुरा प्रष्ट हुन् लागेको हो। लोकतन्त्रमा हरेक जनताले आ-आफ्नो धारणा राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हो। तर त्यसको सट्टामा व्यापारिक दृष्टिकोणले आ-आफ्नो चिनजानका पक्ष तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले आर्थिक लाभ नहुने संगको विपक्षमा जोकिही पनि उभिने गरेकोले न्यायको कुरा होसवा मानवताको कुराहोस कुनै वास्ता नराखी आर्थिक लाभको पक्षमा मात्र सबैले लागेको हुनाले निकैनै विकराल रुप लिन थालेको हो।
दुई दसकको कुरा हेर्ने हो भने कुनै एउटा घर बाट सुरु भएको घटना आज हाम्रो समाज सम्म आई पुगेको देखिन्छ। आफ्नै आफन्त लाई राजनीतिमा बलि चढाएर आज शिर्ष स्थानमा रहे तापनि त्यसको कुनै चर्चा समेत नहुनुको कारणले सर्वसधारनाले पनि प्रस्ट रुपमा बुझी रहेका छन कि उनकै हात रहेकोले आज कुअनी चर्चा नभएको हो। राजनीतिमा समाजको कुरात परै जावोस आफ्नै घरको व्यक्ति पनि सत्रु जस्तो व्यवहार देखाएको हेरिन्छ। उदाहरणको रुपमा हेर्ने हो भन्ने हाम्रो नेपालको कुनै यस्तो घर छैन होला, जसमा एक जना कुनै पार्टीको सक्रिय सदस्य नहोस। सोहि कारणले आज हरेक घरघरमा नेता रहेका छन। यसैको उपजहो कि पर्सा जिलाको मुकेश चौरसियाको घटना भएको थियो। त्यति मात्र कहा होर हरेक पालिकामा हरेक पार्टीका व्यक्ति हरेक पार्टीका व्यक्ति संग सत्रु झैँ व्यवहार गर्न थालेको अवस्था रहेको सर्वविदित छ।
यी कुरा लाई नियालेर हेर्ने हो भने, हरेक दशको प्रमुख तीन वटा अंग रहेको हुन्छ। जुन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहेको हन्छ। जुन यी प्रमुख तीन वटा निकाय एक अर्का संग बाधित नहुनु पर्ने हो तर हाम्रो नेपालमा सबै निकायमा राजनीतिले गर्दा सबै निकाय बाधित भएर सबै कार्य लथालिंग हुन् पुगेको पनि सर्वविदित नै रहेको छ। राज्यका अङ्गहरूको कार्य विभाजन र कार्य स्वतन्त्रता सम्बन्धी सिद्धान्त लाई नै शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । यस अनुसार तीन वटै अंगले आफ्नो कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने, अलग अलग अस्तित्वमा रहने र एक अर्काको कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यता लाई अङ्गालेको हुन्छ । शासनमा निरंकुशता र मनपरितन्त्रको अन्त्य गर्नु यस सिद्धान्तको प्रमुख उद्देश्य हो । तर यसको ठिक उल्टो हाम्रो नेपालमा हुने गरेको छ।
लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणकाले अन्ततोगत्वा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न र जनता लाई सार्वभौम बनाउन सहयोग गर्दछ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको रक्षा बालिग मताधिकारको स्वतन्त्र प्रयोग जस्ता पक्षको रक्षाका लागि र सम्भावित निरंकुशताको अन्त्यका लागि शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ ।
यी नै सबैको खबरदारी गर्न देशको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारिता पनि आज व्यवसायीक हुदै पक्षपाती हन पुगेका छन। दलालीको पैसाले मिडिया चलाउँछन् । जसलाई पत्रकारिताको मर्म र भावना थाहा छैन, तिनलाई आचार संहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको के मतलब ? पछिल्लो समय प्रविधिका क्षेत्रमा भएका क्रान्तिका कारण भाइरल पत्रकारिता (युट्युव) को ताउरमाउर भएको छ । भिडियो बनायो युट्युवमा हाल्यो । चर्चा कमायो । सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना होस् कि नहोस् ! समाजमा जस्तोसुकै प्रभाव पारोस् । छु मतलब ? कति भाइरल भयो? लाइक र सेयर कति बढ्यो भन्नेबाहेक अरुमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
त्यसैले पत्रकारहरुको मुखबाट हिजोआज सुन्ने गरिएको छ, पत्रकारको वर्तमान त होला भविष्य छैन । श्रमजीवीलाई पाखा लगाएर सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारिता प्रवद्र्धन सम्भव होला ? प्रविधिको बलमा कर्मजीवीलाई उपेक्षित गर्दै जाने संस्कार बेलैमा अन्त्य गर्न सकिएन भने छिट्टै खराबले असल पत्रकारितालाई विस्थापित गर्ने निश्चित छ ।
पत्रकारलाई चौथो अंगको गरिमा र जिम्मेवारी न त संविधानले दिएको हो, न त कुनै ऐन कानुनले ! नेपालको संविधानले देशको सम्पूर्ण अधिकार जनतालाई सुम्पेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो प्रतिनिधि रोज्छन् र व्यवस्थापिका अर्थात् संसद बन्छ । संसदले सरकार अर्थात कार्यपालिका बनाउँछ । सरकार र संसदले मिलेर न्यायपालिका बनाउँछ ।
यसरी बनेका तीन अंगको शक्ति सन्तुलनको आधारमा संसदीय प्रजातन्त्रको जग खडा गरिएको छ भने चौथो अंग पत्रकारिताको उद्गम कहाँबाट भयो ? निश्चय नै राज्यका तीन अंगहरुले राम्रोसँग काम गरोस् भन्नका लागि उनीहरुमाथि निगरानी राख्नका लागि स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता हुन्छ । यसको अभावमा राज्यका तीन अंगमध्ये कुनै पनि अंग अनियन्त्रित हुनसक्छ । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा चौथो अंगको भूमिकालाई यसरी नै बुझिएको हुन्छ । वास्तवमा चौथो अंगको उत्तरदायित्व र गरिमा पत्रकारिताले आफ्नो सेवा र कर्तव्यबाट आर्जन गर्छ ।
पत्रकारको परिचय पत्र पाउँदैमा कोही पनि मानिस चौथो अंगको गरिमामा पुगिहाल्दैन । पत्रिकाको प्रकाशकको लागि पत्रिका प्रकाशन एउटा कमाउने व्यवसाय हुनसक्छ । तर पत्रिकामा काम गर्ने सम्पादकदेखि संवाददाता सम्मका लागि पत्रकारिता दशदेखि पाँच बजेसम्म गरिने पेसा वा जागिर मात्रै हुँदैन । सुतेको बेलामा बाहेक हरेक पलमा पत्रकार समाजको सजग दिमागी प्रहरी हुन्छ । पत्रकारितालाई राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । तर त्यो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्तो अंग भने होइन । यो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको अंग भने हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका गतिविधिहरु माथि समेत निगारनी गर्ने अवसर पत्रकारिताले पायो । पत्रकारितालाई नागरिकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग जोडियो । नेपालमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता संविधानतः मौलिक हकको रुपमा लिइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मूल प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा राख्ने काम भएको छ । त्यसैगरी भाग ३ को धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता भएर मात्रै हँुदैन त्यो समाजप्रति उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराको महशुस यूरोपका देशहरुले सन् १९४० को दशकका नै गरेका थिए । अमेरिकाको टाइम्स म्यागेजिनका मालिकले रोबर्ट हचिन्स नामक सञ्चारविदलाई त्यस बेलाको बिग्रँदो पत्रकारिता अभ्यासबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका थिए । सन् १९४७ मा हचिन्स कमिसन नामको संस्थाले त्यस बेलाको दलीय पत्रकारिता, प्रोपोगान्डा, बढी व्यापारमूखी, बढी उत्तेजनापूर्ण रहेको भन्दै यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पत्रकारितामा सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त देखा पर्नु उनको अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
पत्रकारिता समाजको वाचडग हो । हरेक गतिविधिको पत्रकारहरुले निष्पक्ष ढंगले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् र गर्नु पनि पर्दछ । तर, पत्रकारिताको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई पन्छाएर ल्यापडगको अभ्यास भएको छ । हाम्रो पत्रकारिता निहित स्वार्थ र समूहबाट सञ्चालित छ । विज्ञापनमुखी पत्रकारिताको शैलीले हाम्रो विश्वास गुमिरहेको छ । समाचार झिकेर विज्ञापन हाल्न तयार हुन्छौं हामी । अनि, विज्ञापनलाई समाचारको रुपमा प्रस्तुत गर्न कत्ति पनि संकोच मान्दैनौं । पत्रकारिता पेसा सम्मानित पेसा हो । यस पेसामा लागेका पत्रकारहरुलाई समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेकै कारण कसैबाट दुव्र्यावहार गरिनु हुँदैन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले सूचना पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
त्यसैले पत्रकारिताले आफ्नो धर्म भुल्नु हुँदैन । पत्रकारिताले धर्म भुलिदिएमा अन्य अंगहरु पनि धर्म भुल्ने खतरा रहन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाली पत्रकारितामा जुन किसिमका दृश्यहरु देखा परिरहेका छ । पत्रकारितालाई चौथो अंग भन्ने कि नभन्ने ? प्रश्न खडा भएको छ । हामी चौथो अंगबाट अरु नै अंगमा रुपान्तरित भयौं कि ? चौथो अंग हुनाका लागि त आवाजविहीनका आवाज उठाउने, नसुनिएका कुरा सुनाउने गर्नुपर्छ ।
सूचनाप्रदायी संस्था पत्र–पत्रिका, अनलाइन, रेडियो, टिभी आदि मा संलग्न हुनु नै कुनै व्यक्तिको पत्रकारिता सम्बन्धी योग्यता होइन । कुनै सूचनाप्रदायी संस्था प्राधिकरणले दिएको परिचय–पत्र पाउनासाथ कुनै व्यक्ति पत्रकार भइहाल्दैन । उसले यो व्यवसायको धर्म र मर्म बुझ्नु पर्दछ । पत्रकार बन्नको लागि समाचार चिन्ने र त्यसलाई माध्यममा चित्रवत् सम्प्रेषण गर्ने क्षमताको विकास गर्नु पर्दछ । खल्तीमा परिचय–पत्र पर्नासाथ पत्रकार बनेको सोंच्ने र त्यसलाई पत्रकारिता सम्बन्धी विभिन्न संस्थाले मान्यता दिने गर्नाले पनि हाम्रो पत्रकारिता केवल पेशा मात्रमा सीमित हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ ।
अलग–अलग समूह, गुट र गिरोहले आ–आफ्ना नेतारुपी अगुवालाई वरिष्ठ पत्रकार, अग्रज पत्रकार र अगुवा पत्रकार आदि सम्मानले पुकार्ने, मान्ने, लेख्ने गरेका छन् । अझ कुनै दलमा पनि आवृत्त व्यक्ति, यदि ऊ त्यो दलमा अलि हालहुकुम राख्ने गर्छ र यता साइड जब जस्तो कुनै पत्रिका वा प्रसारण संस्थासित पनि आबद्ध छ भने, उसलाई स्वतः वरिष्ठ, अग्रज र अगुवा पत्रकार भन्दिने मापदण्ड प्रयोगमा छ । वरिष्ठ, अग्रज पत्रकार बन्न र भन्नका लागि कुनै मापदण्ड छैन ।
पत्रकारितामा राजनीतिक हस्तक्षेपको चुनौतीलाई चिर्न सर्वप्रथम त दलीय पत्रकार संगठनहरू जस्तै– युनियन, चौतारी, क्रान्तिकारी वा प्रेसमंच लाई राजनीतिक आबद्धताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बाट अलग गर्न अति अबश्यक रहेको छ । राजनीतिक संगठनको सक्रिय सदस्यता नलिने र राजनीतिक कार्यक्रममा पत्रकारको रूपमा मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने । यस्तो गर्दा पत्रकारहरू सम्बन्धित पार्टीप्रति सहानुभूति राख्न र चुनावमा मतदान गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् तर पार्टीको संगठित सदस्यता भने लिन् उचित हुदैन । विधागत संगठनहरू राजनीतिक पत्रकार संघ, खेलकुद पत्रकार संघ, आर्थिक पत्रकारलाई अझ सक्रिय बनाउनु पर्छ ताकि दलीय पत्रकारहरुको संस्थालाई हैन । यसले गर्दा सिकारु पत्रकारहरूले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मौका पाउँछन् र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ्छ । ठूला सञ्चारगृहले राजनीतिक सक्रियता वा आबद्धता भएका पत्रकारहरूलाई क्रमशः निरुत्साहित एवम् व्यावसायिकता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्दछ ।
पत्रकारिता प्रशिक्षणका क्रममा हरेक प्रशिक्षकले प्रशिक्षार्थीहरूलाई समाजका लागि स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न तर कुनै अमुक राजनीतिक दलको झोला नबोक्न उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएर मात्रै व्यावसायिक पत्रकार भइने होइन, राजनीतिक हस्तक्षेपले आक्रान्त पारिरहेमा महासंघबाहिरै रहेर पनि स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकार बन्न सकिन्छ ।
यी सबैको प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव हेर्नेहो भने हामी जिल्ला बाराको केहि पालिका लाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। एउटा शक्ति प्रिथिकरणको कुरा लाई लिएर राजनीतिकर्मिहरुले आफ्नो पक्षका व्यक्तिलाई आफ्नो पालिकामा राख्ने चलनले कर्मचारीहरु चेपुवामा परेका छन्। एउटा राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो मान्छे राख्न एउटा कर्मचारी लाई ल्यायो भन्ने अरु नेताले उसलाई स्वीकार नगेर कर्मचारी विवादमा परि जागिर गर्न धौधौ परेको अवस्था रहेको छ। तर संचारकर्मीको भूमिका हेर्ने हो भन्ने उक्त पालिका संग विज्ञापन पाएका हरु पक्षमा समाचार गर्ने गरेका छन भने नपाएकाहरू विपक्षमा समाचार लेख्ने गरेका छन। त्यति मात्र कहा हो र, पक्षमा वा विपक्षमा रहे पनि जो संग साम, दण्ड, भेद, छल कपट तथा बलवान भएकाले निश्पक्षमा लेख्ने माथि जुनसुकै बेला धाकधम्कि दिनुको साथै आफु संग पत्रकारिताको ग्यान होस वा नहोस अरु लाई पत्रकारिताको पाठ पढाउँ थालेका छन्। त्यसकारण पत्रकारिता गर्न लाई अब अवकातको आवस्यकता रहेको छ।
