संसदको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेका राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यसमेत रहेका सांसद अनिलकुमार झाले आफूहरूलाई सदनबाट सडकमा जान बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनी दिए। हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेका झाले पर्सा र बारमा आएको टोर्नाडो हुरी पीडितका लागि संघीय सरकारले उपयुक्त राहत प्याकेज नदिएको मात्रै आरोप लगाएनन् सेनालाई पीडितका घर बनाउने जिम्मा दिनु गलत भएको आरोप पनि लगाए।
अनिलकुमार झा झाले सरकारले आफूसँग गरेको संविधान संशोधनको सहमति पालना नगरेको तथा विगतका अधिवेशनमा उठाउँदै आएको मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा पनि चेतावनीको भाषामा भने, ‘राजपा चुपचाप बस्ने अवस्थामा छैन। सरकार सडकमा धकेलिरहेको छ। सदनबाट सडकमा जान बाध्य नपार्नु होस्।’
सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइको माग गरेका उनले सरकारले महँगी नियन्त्रण नगरेको, काला बजारी जारी रहेको र सुरक्षा व्यवस्था पनि कमजोर रहेको भनाइ राखे।
यता सत्ताधारी दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेका राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि राजपाको स्वरमा स्वर मिलाई सरकारलाई आफू सरकारमा सहभागी हुँदा भएका सहमति पालना गर्न चेतावनी दिए। संविधान संशोधनको उक्त सहमति पालना नभए ‘नेकपा नेतृत्वसँगको सहकार्य टुट्न सक्ने’ उनको चेतावनी थियो।
झा र श्रेष्ठले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको पनि चर्को आलोचना गरेका थिए। झाले विगतमा जारी भएका ३४ हजार नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने भनेर सर्वोच्चले केही दिन पहिले मात्रै दिएको आदेशले नेपाली नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने तर्क गरे। उनले सर्वोच्चको उक्त आदेशले राष्ट्रियता कमजोर पारेको पनि तर्क गरेका थिए। सर्वोच्चबारे श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘सर्वोच्चले एकै दिन तीन तीन आदेश दिने गरेको छ।
कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ?’ सर्वोच्चले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्नेबारे गत महिना र यो महिना गरेका आदेश र फैसलालाई लिएर श्रेष्ठले यसरी आलोचना गरेका थिए। सर्वोच्चले सुरुमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सरकारको परिपत्र रोक्न आदेश दिएको थियो भने पछि उक्त परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। त्यस लगत्तै विगतमा दिएका ३४ हजार नागरिकता खारेज गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
