कलैया, बारा।
बाराका काङ्ग्रेस सचिब रौनियार द्वारा प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापन पत्र जारी गरेका छन्। बर्षौ देखि आफनै देशमा अनागरिक भएर बाँच्नुपर्दा लाखौ युवा युवतीहरुले गहिरो पीडा महसुस गरिआएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को भावना अनुसार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७१ लाई १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसै दिन त्यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि लाखौं नागरिकताविहिन नेपाली आमा बुबाका सन्तानहरुमा एकदमै खुसी छाएको थियो ।
त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपालमा विसं २०४६ सालमथि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसहरु लाई २०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको थियो। २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी हुनुअघि एक लाख ५० हजार जनालाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिइएकोमा निजहरूका सन्तान अहिले सम्म करिब पाँच लाख जना नेपाली नागरिकता बाट बञ्चित रहेको अनुमान छ । नेपालको संविधानको भाग २ (धारा १० धारा १३ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिक लाई नागरिकता प्राप्त गर्न हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनि उल्लेख रहेको पाइन्छ ।
यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भए पछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । साथै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।
नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबू बाजामा फेला नपरेसम्म राजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनि सविधानमा उल्लेख भएको विषय हो । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुने उल्लेख रहेको स्मरण गराउन चाहन्छ भन्ने विज्ञयप्तिमा उल्लेख गरिएको हो।
संविधानमा नै संविधान जारी भएको ३ बर्ष भित्र कानून बनाएर संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले नेपाली नागरिकता भएका आमा बाबुका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिने छ भन्ने स्पस्ट उल्लेख हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक दलहरुको दोहोरो चरित्रका कारण कहिले यो र कहिले त्यो दलको बिरोधका कारण लाखौ युवाहरुको भविष्यमाथी खेलवाड भईरहेको जनाइएको छ।
पछिल्लो पटक नागरिकता प्रदान गर्न शुरु हुनासाथ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्व नई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता वितरण न त गतीमा अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तिम फैसला वा निकास ननिस्किदा न्याय दिने सम्मानित अदालतबाट लाखौं नागरिकता बिहिनहरु माथि अन्याय भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
लाखौं नेपाली नागरिकहरुको भावनाको सम्बोधनका लागि पनि प्रचलित नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हकका रूपमा रहेको नागरिकता पाउनु पर्ने अधिकारको सम्मान गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारसँग यसै ज्ञापन पत्रमार्फत जोडदार माग गर्दछौ भन्ने विज्ञयप्तिमा उल्लेख गरिएको हो।
