CIN Nepal (BSN)
Ultimate magazine theme for WordPress.

श्री ३ चन्द्र माविको व्यवस्थापन समिति विरुद्ध अदालतको अन्तरिम आदेश

0 1,359
Bara Gadhi Notice winter

कलैया, बारा।

विद्याको मंदिर लाई राजनितिको अखडा बन्दै गएको देखिन्छ। राजनितिक व्यक्ति शिक्षा लाई सखाप गर्दै गरेको तर विद्यार्थी र अभिभावक बेखबर रहेकोे देखिन्छ, यसको साथै लाचार पनि रहेको देखिन्छ। श्री ३ चन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा नियमविपरित विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन भएको भन्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्जले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ अवस्थित देशकै तेस्रो पुरानो विद्यालय रहेको छ।

उच्च अदालतका द्वारा अन्तरिम अल्पकालीन आदेश न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको इजलाशले जारी गरेको हो। श्री ३ चन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन राजनीतिकारण गरी एकलौटी रुपमा भएको र उक्त समिति गठनमा रितपूर्वक पुरा गर्नु पर्ने नियमहरुको पालना नभएको र नवगठित व्यवस्थापन समितिमा अनियमितता पनि भएको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो।

प्रसौनी गापा सामाजिक संदेश ०७८
Karaiya Mai Notice Winter

उक्त रिटमाथि सुनसवाई गर्दै अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाण सीत म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरु लाई आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरिन्छ । ’

व्यवस्थापन समितिमा विपक्षीहरुको आपसी मिलोमोतोमा सदस्यहरु तथा अध्यक्षमा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पुरा नगरी चयन गरेको अदालतमा रिट हालेका निवेदकको दावी रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति कार्यविधि अनुसार माध्यमिक विद्यालय कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन हुने विद्यँलयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कम्तिमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको परिक्षा उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने भएको तर अहिले अध्यक्षमा चयन गरिएका व्यक्ति हरिओम सोनार १२ कक्षा उतिर्ण नभएकाले उनि अयोग्य रेहको निवेदकको दाबी रहेको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गठन गर्ने गरि विपक्षीहरु बाट भदौ ५ को निर्णय जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असोज २२ गते बोलाएको जनाइएको हो।

Baiju sah
Leave A Reply

Your email address will not be published.