Ultimate magazine theme for WordPress.
cin bigyapan

बारा जिल्लाका सरकारहरु लाई चेत खुल्न आवस्यक : पुर्णिमा श्रेष्ठ

4,584
Bara Gadhi Notice winter

कलैया, बारा।

BDSN कि पुर्णिामा श्रेष्ठका अनुसार हाम्रो समाजका लागि बारा जिल्लामा भएका साथीहरू लाई सहजता तथा सौहार्दपुर्ण वातावरण निर्माणका लागि यहाँ बारा जिल्लाका सरकार अर्थात स्थानीय, प्रदेश एवं संघीय सरकारहरुले हाम्रो समाजमा रहेका ४५०० को संख्यामा रहेको समुदाय लाई त्यतिकै सरकारले वेवास्ता गरेको बारा जिल्ला इन्चार्ज पुर्णिामा श्रेष्ठले गुनासो पोखिकी छिन्। हाम्रो समुदायले हाल सम्म यो देशको नागरिक भएर पनि अनागरिक भएको महसुस गर्ने गरेको बताउछिन्। पहिलाको कुरा त पर जाओस् तर हालको अवस्थामा स्थानीय सरकार भैइ सक्दा पनि कसैले हाम्रो वास्ता गरेको छैन। हामिले त आफ्नो मतको अधिकार बाट पनि बन्चित भएको श्रेष्ठले बताएकी छिन्।

Karaiya Mai Notice Winter

अरु जिल्लामा जे जसो भए पनि समुदायमा राम्रो कुराहरूको थालनी सुरुवात भएको हो, जस्तै भर्खर विराटनगरमा होटल नवप्रवर्तन मिलिजुली सप्तरंगी खाजा घर को सुरुवा भएको छ। जसको फलस्वरु समाजिक सद्भाव तथा मैत्री संबन्ध कायम हुने भएको छ। तर हाम्रो बारा जिल्लामा विडम्बना रहेको श्रेष्ठले बताइन। हामी पनि मानव हौ र हामी लाई पनि बाच्ने अधिकार छ, तर विडम्बनापूर्ण हाम्रो कुनै अधिकार नै नरहेको निरासाजनक कुरा रहेको दुखेसो पोखेकी छिन। संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित रहे तापनी कर्यान्वयन हुन नसकेको श्रेष्ठले बताइन्।

प्रसौनी गापा सामाजिक संदेश ०७८

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य र दायित्वबमोजिम मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । आयोगले मानव अधिकारका विभिन्न विषयगत पक्षहरूमा मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरूको आधारमा आवश्यक सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्दै आएको विषय सबैमा अवगत नै रहेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू अन्य नागरिक सरह समान रूपमा आफ्नो मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्था छ । ती समुदायहरूले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था समाजमा विद्यमान रहेको छ । सबै नागरिकले समान रूपमा आफ्नो मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यस्था कानूनमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिन नसक्नाका साथै केही विषयमा कानूनी तथा नीतिगत अभावका कारण पनि ती समुदायहरूले मानव अधिकारको उपभोगमा समस्या झेल्नु परिरहेको श्रेष्ठले बताइन्।

यिनै विषयहरूलाई दृष्टिगत गर्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको पहिचान, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको अवस्था, स्थिति, समस्या र चुनौतीको अध्ययन गरी ती समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका लागि सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगले स्थलगत अनुगमन र अध्ययनको कदम अगाडि सारेको थियोे। अनुगमन र अध्ययनको कार्यलाई सम्पन्न गरी आज यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ सार्वजनिक गरिएको थियो।

Kalaiya Notic summer

Comments are closed.