समन्वय र संवाद नहुँदा कानुन बनाउनमा कठिनाइ -मुख्यमन्त्री राई

उषा सरदार, बिराटनगर
प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा तीन तहको सरकार बिच समन्वय र सहकार्य नहुदा कानुन बनाउन कठिनाई भइ रहेको बताउनु भएको छ।
सोमबार बिराटनगरमा नेपाल नगरपालिका संघले आयोजना गरेको “अन्तर सरकार सम्वाद कार्यक्रम” मा मुख्य मन्त्री राईले तीन तहको सरकार बिच कानुन निर्माणमा समन्वय नहुदा उक्त कानुनले संविधानको मर्म र संघीयतालाई समेटन नसकिने बताउनु भएको छ। राईले छिटो भन्दा छिटो कानुन निर्माण ,त्यसको प्रयोग र अभ्यासमा कसरी जाने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने भन्दै तीन तहका सरकार बिच समन्वय र संवाद हुन नसकिरहेको प्रष्ट पार्नु भयो।कानुन निर्माणको नयाँ अभ्यासमा रहेका बेला पनि तीन तहको सरकार बिचको आपसी समन्वयले मात्र सफलता मिलने बताउनु भयो।तीन तह बिच संवाद नभएकै कारण समस्या हुने गरेको र एउटा गतिमा दौडने स्थिति बनि नसकेकोले यसको लागि तीन तह बिच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो।संघीयतालाई नरुचाउने र असफल बनाउने तत्वहरु पनि धेरै रहेकोले हामी अलिकति पनि चुकयौ भने यस्ले ठूलो असर पुर्‍याउने भएकोले यस्तो हुन नदिन तीन तह बिच आपसी संवाद , समन्वय र सहकार्य गर्नु आवस्यक रहेको राईले बताउनु भयो।उहाँले अहिले पनि हामी संघीय सरकार संग कानुन निर्माणको विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गरिरहेको बताउनु भयो।तीन तहको सरकारको समन्वयबाट सफलता मिलने भन्दै एकल अधिकार अन्तर्गतका कानुन बाझिले र हस्तक्षेप हुने गरेको बताउनु भयो।उँहाले साझा अधिकारका सुचिमा रहेका कानुन बनाउन हामी लागनु पर्ने बताउनु हुदै कानुन बनाउदा हेक्का राखनु पर्ने बताउनु भयो। राईले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धि कानुन बनाउदा १ नम्बर प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेश चुकेको उदाहरण समेत रहेको बताउनु भयो।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले तीन तहका सरकारले संबिधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका अधिकार संबिधानले निर्दिष्ट गरेको छ।उक्त अधिकारमा कन्जुस्याइँ हुनु हुदैन ।बाँकिका अप्ठयारालाई संवाद गरेर आ- आफनो ठाउँबाट सहज गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।तीन तहको सरकारसंग समन्वय नहुदा प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो।
बिराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भिम पराजुलीले अहिले शिक्षा ,स्वास्थ ,वन आदि जस्ता अधिकारका विषयमा पनि विवाद देखिन्छ ।शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक सरुवा ,बढुवा,र दरबन्दी मिलानमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।पराजुलीले संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार अघिबढन खोज्दा काठिनाई हुने गरेको बताउनु भयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कार्कीले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरि रहेको बताउनु भयो ।कार्कीले हामी स्थानीय तहलाई पुर्ण रुपमा जनता प्रती जवाफदेहि बनाउने काम गरि रहेका छौ।स्थानीय सरकार जनताको सामु रहेर काम गर्नु पर्ने भएकोले जनताको ताली र गाली दुबै सहनु पर्ने बताउनु भयो।