गुल्मी, ९ माघ। गुल्मी जिल्ला अदालतले अर्धबार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा ६ महिनाको अवधीमा मुद्धा र अन्य व्यावस्थापकीय कार्य तथा लक्ष्य प्रगतीको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । गुल्मी जिल्ला अदालतको प्रतिवेदन अनुसार लक्ष्यभन्दा बढि मुद्धा फर्छयौट गर्न सफल भएको छ । मुद्धा फर्छयौटको हिसाबले गुल्मी जिल्ला अदालत प्रदेश ५ मा उत्कृष्ट रहेको न्यायधिस कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए ।
अदालतका अनुसार अघिल्लो आर्थिकबाट जिम्मेवारी सरेका एक सय ६१ र नयाँ दर्ता भएका तीन सय ८८ गरि पाँच सय ४९ मुद्धामा बार्षिक फैसला गर्नुपर्ने तीन सय ५५ मुद्धा छन् । माघ ६ गतेसम्म तीन सय ५० थानमा एक सय ५८ थान मुद्धा फर्छयौट भएका छन् । लक्ष्य अनुसार पुस मसान्तसम्म एक सय ५२ मुद्धा फर्छयौट गर्नुपथ्र्यो । तर अदालतले ६ थान मुद्धा बढि फर्छयौट गरेको छ । एक सय ९२ मुद्धा फर्छयौट गर्न बाँकी छन् । भने एक बर्ष नाघेका मुद्धाको संख्या ३३ रहेको गुल्मी जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले बताए ।
१५ वटा मृत्युको न्यायीक घोषणा
कार्यान्वयनमा रहेको नयाँ मुलुकी संहिताले बिषेश प्रकृतिका निवेदन अन्तरगत मृत्युको न्यायीक घोषणा गर्ने कानुनी व्यावस्था गरेको छ । सोहि व्यावस्था अनुसार गुल्मी जिल्ला अदालतमा २५ वटा मुद्धा यो बर्ष दर्ता भएका छन् । जसका १५ जनालाई मृत्युको न्यायीक घोषणा गरिएको श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले बताए । उनले १२ बर्षभन्दा बढि घरको कुनै सदस्य बेपत्ता भएमा मृत्युको न्यायीक घोषणा गर्न सकिन्छ । सोहि व्यावस्था अनुसार १५ जनाको सवै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मृत्यु घोषणा गरेको लामिछानेले बताए । उनीहरुले सरकारबाट पाउने सवै सेवा सुविधाको लागि मृत्यु न्यायीक घोषणा हुनुपर्ने बताए । बाँकी १० जनाको पनि केहि प्रक्रिया मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए ।
सवैभन्दा बढि सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा
गुल्मी जिल्ला अदालतको प्रगती विवरणका अनुसार सवैभन्दा बढि मुद्धा सम्बन्ध बिच्छेदका रहेका छन् । अदालतमा माघ ६ गतेसम्म दर्ता भएका एक सय ९० नयाँ मुद्धामा एक सय १८ सम्बन्ध बिच्छेदका छन् । जसमा पुरुषले दर्ता गरेका मुद्धा ३३ छन् भने । एक सय ३३ थान मुद्धा महिलाहरुले दर्ता गरेको जिल्ला न्यायधिस कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । फैसला हुन बाँकी मुद्धा पनि सम्बन्ध बिच्छेदकै बढि छन् । कानुन अनुसार मुद्धाको प्रक्रियामा फर्छयौट गर्न एक बर्ष लाग्ने भएकाले धेरै सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा फर्छयौट गर्न बाँकी रहेको पौडेलले बताए ।
फैसला कार्यान्वयन कम्जोर
अन्य सवै क्षेत्रमा अब्बल देखिएको गुल्मी जिल्ला अदालत फैसला कार्यान्वयनमा भने कम्जोर रहेको पाइएको छ । अदालतले जिम्मेवारी सरेका र नयाँ गरेर पाँच सय २२ बर्ष ११ महिना ११ दिन कैद भुक्तान गराउनुपर्ने छ । यो बर्ष ८१ बर्ष दुई महिना एक दिन मात्रै भुक्तान गराएको छ । भने अझै चार सय ४० बर्ष नौ महिना १० दिन भुक्तान गराउन बाँकी रहेको छ । फैसला कार्यान्वयन गराउन प्रहरी प्रशासननै सक्रिय नभएसम्म सम्भव नभएको जिल्ला न्यायधिस कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए । उनले भौगोलिक विकटता, जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । उनले सवै पक्षको साथ र सहयोगमा यो काम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रविधीमैत्री सेवा
गुल्मी जिल्ला अदालत प्रविधीमैत्री बन्दै गएको छ । अदालतले दैनिक वयान, वकपत्र, पत्राचार लगायतका सवै काम कम्प्युटर मार्फत गर्ने गरेको जनाएको छ । साथै दण्ड जरिवानाको लगत सवै सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने गरेको छ । करिव १२ हजार मिसिल कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिएको गुल्मी जिल्ला अदालतले जनाएको छ । त्यस्तै दुई प्रकृति बाहेक पाँच बर्ष नाघेका मुद्धाको कागज पत्र सडाउने काम पनि गरिसकेको छ । भने बैतनीक कानुन व्यावसायी मार्फत थुनुवा तथा असाहयका मुद्धाहरुमा निशुल्क वक पत्र, बहस पैरवी गरि प्रतिरक्षा गरिदिने एवं बैतनिक वकिल मार्फत साप्ताहिक रुपमा कारागारको अनुगमन गर्ने गरिएको सुचना अधिकारी कृष्णशरण लामिछानेले बताए । फैसलाको मिलिल सोहि दिन दिने सक्ने व्यावस्था समेत मिलाएको लामिछानेले बताए ।
