Ultimate magazine theme for WordPress.

आर्थिक चलखेलमा जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा पचरौता नगरपालिकामा 

सुवर्ण गाउपालिका

आर्थिक चलखेलमा जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा पचरौता नगरपालिकामा 

अनिल पाण्डेय
कलैया बारा
 सामुदायिक विद्यालयहरुलाई चुस्त दुरुस्त सँचालन गर्न बिधालय ब्यवस्थापन समिती चयन गर्नु पर्ने ऐनमा नै प्रष्ट उल्लेख गरीएको छ। ऐनमा बिधालय ब्यवस्थापन समितीलाई शिक्षक सरुवा सहमति,  करारमा शिक्षक नियुक्ति,  भौतिक निर्माण लगायतका धेरै अधिकार प्रदान गरीएको छ।
बाराको सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका पचरौता नगरपालिका भित्र २५ वटा सामुदायिक बिद्यालयहरु रहेका छन। नगर शिक्षा ऐन नगरपालिकाले बनाए पनि अहिले उच्च अदालतमा मुदा दर्ता भएको छ। नगर शिक्षा ऐनको मुदा उच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ। जसको कारण नगरपालिका भित्रको सामुदायिक विद्यालयहरुमा बिधालय ब्यवस्थापन समिती चयन भएर पनि कुनै कार्य गर्न सकिरहेका छैनन्। अर्थ भन्ने हो भने त्यहाँ सामुदायिक बिद्यालयहरु बिना बिधालय ब्यवस्थापन समितीको बुझिन्छ।
पचरौता नगरपालिकाले जिल्लान्तर शिक्षक सरुवाको लागि बिधालय ब्यवस्थापन समितिको निर्णय बिना नै बिधालय शिक्षक स्टाफको निर्णयले सिफारिस दिई मोटो रकमको चलखेल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
जिल्लान्तर सरुवा भई पचरौता नगरपालिका भित्रका सामुदायिक बिद्यालयमा आएका एक शिक्षकले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आफु जिल्लान्तर सरुवा भई आउनको लागि पचरौता नगरपालिकाका एक कर्मचारीलाई रु चार लाख बराबर रकम दिए पछि सो कर्मचारीले बिधालयको सहमति, नगरपालिकाको सहमतिको साथै जिल्लान्तर सरुवाको पत्र ल्याईदिएको बताएका छन। हाल सरुवा भई आएको बिधालयमा कार्यरत पनि रहेको बताएका छन।
पचरौता नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख बसन्त जोसिसँग कुरा गर्दा बिधालय ब्यवस्थापन समिती नभएको सामुदायिक  बिधालयमा पठनपाठन बाहेक अरु काम गर्न नसक्ने ब्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएपनि यहाँको निमित कार्यकारी प्रमुखले १६ वटा शिक्षकलाई जिल्लान्तर सरुवाकोलागि सहमति प्रदान गर्नु भएको थियो जसमा ६ वटा शिक्षक सरुवा भई आउनु भएको छ। 
 
जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई बाराका निमित ईकाई प्रमुख बृजकिशोर साहसँग कुरा गर्दा शिक्षा ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरीएको छ। बिना बिधालय ब्यवस्थापन समितीको निर्णयले केहि गर्न नसकिने तर अहिले देशमा तिन तहको सरकार भएकाले स्थानिय सरकारले नियम कानुन मिचि सरुवा सहमति दिई शिक्षक माँग गरेकाले शिक्षक सरुवा गरिएको हो। स्थानिय सरकारलाई सामुदायिक बिद्यालयहरुमा बिधालय ब्यवस्थापन समिती गठन गराउने जिम्मेवारी दिईएको छ। 
Comments
Loading...