निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको योजना नबनाए

कलैया, बारा।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको योजना नबनाए देश ठुलो दुर्घटनामा जाने भएकोले जसरी भए पनि बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। विमानस्थल बारेमा युवा नेताहरु लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य डा. कमरुल्लाह अंसारी, विवेकशील साझा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष डा. सुशील साह, नेपाली काङ्ग्रेसका महा-समिति सदस्य जटाशंकर सहनी लगायतका युवा नेताहरूले कडा रूपमा जोडदार मांग गरेका छन्।

हालको समयमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइ अब प्रदेश सभा तथा संघीय चुनाव हुने भएको अवसरमा सबै दलले आ-आफ्नो भोटको लागि विमानस्थल बारे चर्चा गरि रहेकोे र एक अर्का माथि दोषारोपण गरि रहेको डा. अंसारीले गम्भीर आरोप लगाए। शिर्ष दलका शिर्ष नेताहरूले सरकारमा रहे तापनी मधेश प्रदेश लाई दोस्रो दर्जा दिने गरेको अंसारीले बताए ।

विमानस्थल नबनाए यो बारा जिल्लामा शिर्ष पार्टी लाई नराम्रो नतिजा बेहोर्नु पर्ने भएको हुनाले सबैले यो अवसरमा आ-आफ्नो नामकमाउने तथा भोट बैंकका लागि चर्चा गरि फेरि अन्योलमा राख्ने धारणा हुन सक्ने भएको पनि युवा नेताहरूले आसंका जताएका छन्।

एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरण सम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मनन् गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेश दिएपछि फैसलाको पूर्ण पाठ नै नपढी काठमाडौंमा न्यायिक व्यवस्थापनको मापन सर्वोच्चले ग्रे एरिया हिडेको विकासमा पछि पार्ने कदमजस्ता टिप्पणी हुन थालेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको फैसलासँगै निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया बदर भएका छन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पृष्ठभूमि झण्डै साढे दुई दशक पुरानो हो। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो महसुस भएपछि सन् १९५५ (वि.स.२०५१) तत्कालीन सरकारले निपेकोन/आइआरएडी कम्पनी लाई अध्ययनसहित विकल्प खोज्न जिम्मेवारी दियो। उक्त कम्पनीले नेपालका विभिन्न आठ स्थान विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गर्‍यो।

कम्पनीले ती सबै ठाउँको हवाई उडड्यनका दृष्टिले प्राविधिक अध्ययन गरिसकेपछि सबैभन्दा उपयुक्त निजगढ हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सिफारिस गर्‍यो। सिफारिसको १३ वर्षपछि २०६४ साल पुस १८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी योजनालाई सूचीकृत गर्‍यो। निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा आधारित भएर निर्माण गर्न उक्त आयोजना सूचीकृत भएको थियो।

सूचीकृत भएको एक वर्षपछि २०६५ पुस २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ल्याड मार्क वर्ल्डवाइड एलएमडब्लुसँग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र एलएमडब्लु बीच सम्झौता भएको थियो। २०६६ फागुन २३ (७ मार्च, २०१०) मा पर्यटन मन्त्रालय र एलएमडब्लु बीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौता भयो। २०६८ साउन १७ (२ अगस्ट, २०११) मा अध्ययन सकेर मन्त्रालयलाई म्ँक् प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यस विमानस्थल लाई बहु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा डा.कमरुल्लाह अंसारी यस क्षेत्रको सांसदको प्रत्यासी भई समाज र जनताको पक्षमा काम गर्ने अठोट लिएको बताए।